राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप के जरिए दम दिखाया है। इन शिविरों में पहले ही दिन प्रदेश भर में साढ़े तेरह लाख के ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए है। सरकार की 10 योजनाओं के पात्र लोग पंजीकरण कराने के लिए शिविरों में बड़ी संख्या में उमड़े है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत ने वोटर्स तक पहुंचने के लिए जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसका फायदा चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गहलोत सरकार ने 3 करोड़ लोगों को साधने की कोशिश की है। जिसके लिए रविवार को सीएम गहलोत ने महंगाई राहत कैम्प का पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए आमजन सोमवार से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। महंगाई राहत कैम्प में रजिस्ट्रेशन के साथ ही उज्जवला योजना पात्र महिलाओं को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा
सीएम गहलोत महंगाई राहत कैंप की कमान खुद संभाले हुए हुए। गहलोत खुद इन शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं। शिविरों में पंजीकरण हो रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोग योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। सीएम ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी, जो आज से मिलनी शुरू हो जाएगी. पॉर्टल लॉन्चिंग के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 73 लाख उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार को भी गरीबों को राहत देने के लिए राजस्थान की तरह पूरे देश में 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना चाहिए।मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया है, उसी तर्ज पर केंद्र सरकार को आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाना चाहिए. इसे सामाजिक, आर्थिक, जातिगत गणना के आधार पर नहीं बल्कि सभी को एक गणना में जोड़ते हुए 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लागू करना चाहिए।
अशोक गहलोत ने राजस्थान की तर्ज पर देश भर में शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की है. सीएम गहलोत ने कहा कि बेरोजगारों की बढ़ती समस्या को देखते हुए शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की तर्ज पर केंद्र सरकार को भी लागू करनी चाहिए, ताकि बेरोजगारों को राहत मिल सके। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारों को राहत देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना संचालित की जा रही है। इसके साथ गहलोत ने पशुपालकों को लंपी रोग में मृत दुधारू पशुओं के लिए आर्थिक सहायता लागू करने की भी केंद्र सरकार मांग की है।
