राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य सरकार पर 2222.70 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री गहलोत ने मानवीय नजरिये को रखते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, 500-750 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि अब न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी।
मालूम हो कि साल के अंत में सूबे में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत अक्सर इस बात को दोहरा रहे हैं कि सूबे की जनता उनको लगातार दूसरा मौका देने जा रही है। सूबे में कहीं भी एंटी इनकंबेंसी नहीं है। गहलोत का यह भी कहना है कि उनकी सरकार ने सूबे में विकास कार्यों को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा- देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर राजस्थान में बन रहा है। पूरे प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से सबसे बड़े मेडिकल टावर का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है।
