राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव के घोटाले मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका की थी. जिस पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदलात में यह याचिका सूचीबद्ध की गई है। याचिका में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले की जांच अनियमित जमा पर प्रतिबंध योजना अधिनियम 2019 के तहत किए जाने की की गई है। जिसके तहत बताया गया है कि सोसाइटी का स्टेटस मल्टीस्टेट है ऐसे में अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जांच सीबीआई को भेजी जानी चाहिए। इस पर आज सुनवाई होगी। बता दें शेखावत की और से गत माह याचिका लगाई गई थी। जिसे इससे पहले जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदलात के लिए याचिका सूचीबद्ध की गई लेकिन उन्होंने इसे सुनने से खुद अलग कर लिया था। जिसके बाद जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदलात में सूचीबद्ध हुई।
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में करीब 900 करोड़ के घोटाले का आरोप है। जिसमें हजारों लोगों के जीवन भर की कमाई फंस गई। इसको लेकर अगस्त 2019 में एसओजी में मामला दर्ज किया था। जिसकी पड़ताल के बाद संचालक मंडल के लोगों की गिरफ्तारी हुई. इसमें सोसाइटी के मुखिया विक्रम सिंह इंद्रोई सहित कई लोग अभी जेल में है। हाल ही में इस मामले में केंद्रीय मंत्री के नजदीकी सीए और डाकलिया परिवार के लोगों की गिरफ्तारी हुई. जिसके बाद एसओजी ने दूसरी चार्ज शीट पेश की। अभी इस मामले में और गिरफ्तारी और कार्यवाही के संकेत खुद सीएम दे चुके है
संजीवनी मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लगातार मंत्री शेखावत पर हमलावर बने हुए हैं। उन पर अभियुक्त होने का आरोप लगाया जिसे वे लगातार दोहरा भी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एसओजी की जांच पूरी होने का इशारा किया था। यानी मामले में और गिरफ्तारी और चार्ज शीट पेश हो सकती है। जिसके बाद से केंद्रीय मंत्री शेखावत की चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की है। जिस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा की कार्यवाही से बचने के लिए वे ऐसा कर रहे है. अगर इनकी भूमिका नहीं है तो सामने आकर कहना चाहिए।
