नारद तिंवरी। भारतीय किसान संघ जोधपुर जिला इकाई की बैठक गुरुवार को प्रदेश मंत्री तुलछाराम सिंवर के मार्गदर्शन व जिलाध्यक्ष रामनारायण जांगू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न तहसीलों से आए हुए संगठन प्रतिनिधियों के साथ मानसून की स्थिति, खरीफ फसल बुवाई, आदान उपलब्धता तथा बिजली आपूर्ति, कृषि कनेक्शन, विद्युत तंत्र प्रबंधन, निशुल्क कृषि विद्युत की शर्तों, सहकारी ऋण, सहकार जीवन बीमा, फसल बीमा, लंपी स्किन डिजीज से गायों की मोतों पर बांटे गए मुआवजा सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
इसके पश्चात कृषि कनेक्शनों के जले ट्रांसफार्मर समय पर बदलवाने, निशुल्क कृषि बिजली की घोषणा को सभी किसानो के लिए लागू करवाने, ओवरलोड विद्युत तंत्र का विस्तार करवाने, सहकार जीवन बीमा के प्रीमियम को सरकार द्वारा वहन करने, लंपी स्किन डिजीज का मृत सभी दुधारू गायों का मुआवजा देने, मांग पत्र जमा करवा चुके किसानों के लंबित कृषि विद्युत कनेक्शन शीघ्र जारी करवाने, बकाया फसल बीमा व आपदा अनुदान जारी करवाने सहित विभिन्न मांगो को लेकर जिला कलेक्टर और जोधपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक को ज्ञापन देकर समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग रखने व समय पर समाधान नही होने पर आंदोलन की रणनीति बनाने के प्रस्ताव पारित हुए।
बैठक में प्रांत कार्यालय प्रमुख नथाराम रिणवा, संभाग जैविक प्रमुख गायडराम ढाका, जिला उपाध्यक्ष किशोरसिंह मणाई, जिला मंत्री मेघाराम तरड़, बिलाड़ा अध्यक्ष लक्ष्मणराम, पीपाड़ अध्यक्ष चुनाराम भादू, मंडोर अध्यक्ष प्रभुराम कच्छवाह, कुड़ इकाई अध्यक्ष मीराराम सेंवर, डांगियावास अध्यक्ष कोजाराम भींचर, रामचंद्र राठौड़, मंगलाराम, पुनाराम, अनदाराम सहित संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
पहले कलेक्टर से मिले, फिर डिस्कॉम मुख्य अभियंता के साथ हुई वार्ता
भारतीय किसान संघ की बैठक के पश्चात कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन सौंप कर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग रखी, लंपी स्किन डिजीज से गायों की मौतों पर मुआवजे के निष्पक्ष वितरण, सहकार जीवन बीमा का प्रीमियम सरकार द्वारा भुगतान करने, बकाया फसल बीमा व आपदा अनुदान जारी करने सहित बिजली संबंधी समस्याओं को रखा। इसके पश्चात मुख्य अभियंता जोधपुर जोनल व जोधपुर जिला वृत अधीक्षण अभियंता एम एम सिंघवी के साथ संगठन प्रतिनिधियों की दो घटे तक वार्ता हुई जिसमे किसानों की ओर से विद्युत से जुड़ी समस्याओं को रखते हुए बजट में घोषित 2000 यूनिट निशुल्क विद्युत की घोषणा को बिना शर्त सभी किसानों हेतु लागू करने, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने हेतु सभी श्रेणी के पांच पांच ट्रांसफार्मर प्रत्येक सब डिविजन पर आरक्षित रखने, लंबित कृषि कनेक्शन 31 जुलाई तक जारी करने, तय ब्लॉक अनुसार 7 घंटे कृषि सिंचाई की गुणवत्ता युक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, ओवरलोड विद्युत तंत्र में सुधार हेतु जेरीया 132 सब स्टेशन का कार्य पुनः आरंभ करने, बापिनी, मतोडा, लोहावट, आऊ में पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने सहित विभिन्न मांगो को रखा।
