नारद तिंवरी। राजस्थान मिशन 2030 के तहत कृषि विभाग और खेती किसानी से जुड़े विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों व प्रगतिशील किसानों की मुख्य शासन सचिव के साथ शनिवार शाम 3 से 5 बजे तक वीसी के माध्यम से चर्चा होगी। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक बी के द्विवेदी ने बताया कि साल 2030 तक राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री की परिकल्पना के चलते राज्य सरकार विभागों से सुझाव मांग रही है।आम जनता से भी इसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। शनिवार से कृषि, उद्यानिकी और कृषि विपणन विभागों की ओर से सुझाव,परामर्श मांगे जा रहे हैं।सुझावों के बाद राजस्थान मिशन-2030 दस्तावेज तैयार किया जाएगा। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि कृषि और इससे जुड़े विभागों के दस्तावेजों में राजस्थान में खेती-किसानी से जुड़े क्षेत्रों में क्या काम किए जाने चाहिए, इस पर सुझाव होंगे।
ये होंगे शामिल-
खण्ड स्तर पर अतिरिक्त निदेशक कृषि(विस्तार) और जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक कृषि(विस्तार)को इन कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। सुझाव देने के लिए कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि विपणन विभाग के अधिकारी, प्रगतिशील किसान, किसान आयोग के सदस्य, विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, एफ.पी.ओ., आदान विक्रेता, एस.एल.बी.सी. के संयोजक, नाबार्ड प्रतिनिधि, चयनित प्रगतिशील किसान, विषय विशेषज्ञ, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण इकाई, सहकारी समिति, राजस्थान बीज निगम, फसल बीमा कम्पनी आदि के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, कृषि महाविद्यालयों के शिक्षाविद, निजी कृषि महाविद्यालयों के फैकल्टी, विद्यार्थी, पीएचडी स्कॉलर एवं कृषि अर्थशास्त्री जैसे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
